दिल्ली सरकार ने गायों की सुरक्षा के लिए एक ठोस और फुलप्रूफ कानून तैयार करने की योजना बनाई है। शुक्रवार को मंत्री आशीष सूद ने घोषणा की कि दिल्ली सरकार आवारा गायों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत विधेयक लाने जा रही है। दिल्ली विधानसभा में निजी सदस्य दिवस पर चर्चा के दौरान सूद ने बताया कि इस विधेयक को प्रभावी बनाने के लिए सभी हितधारकों और विधानसभा सदस्यों के सुझावों को शामिल किया जाएगा।
सूद ने कहा कि यह विधेयक न केवल विधानसभा के सदस्यों की भावनाओं का सम्मान करेगा, बल्कि दिल्लीवासियों की सनातन मूल्यों की रक्षा करने की भावना से भी मेल खाता है। उन्होंने कहा कि इस कानून को बनाने के लिए भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं का भी अध्ययन किया जाएगा। इस कानून से गायों के कल्याण से जुड़ी चिंताओं को हल किया जाएगा और सड़कों पर आवारा मवेशियों के घूमने पर रोक लगाकर नागरिक व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी।
डेयरी मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई
दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के केशवपुरम जोन की गुरुवार को हुई बैठक में अनधिकृत डेयरियों को सील करने और उनके मालिकों से जुड़ी अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही अवैध बिजली और पानी कनेक्शन को भी काटने का प्रस्ताव रखा गया। यह निर्णय तब लिया गया जब एक दिन पहले मवेशियों के झुंड ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के काफिले को 15 मिनट तक रोक दिया था। इस घटना के बाद गायों की सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाए जा रहे हैं।
सीएम रेखा गुप्ता शहर के मेट्रो पिलर का निरीक्षण करने के लिए स्पॉट विजिट पर जा रही थीं, जब मवेशियों ने उनका रास्ता रोक लिया। हालांकि, ड्राइवर की सूझबूझ से दुर्घटना टल गई।
सख्त कदम उठाने की योजना
केशवपुरम जोन के चेयरमेन योगेश वर्मा ने बताया कि डेयरी ऑपरेटर गायों का दूध निकालने के बाद उन्हें सड़कों पर छोड़ देते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। उन्होंने कहा कि निगम इन डेयरियों को सील तो करता है, लेकिन मालिक सील तोड़ देते हैं। अब निगम एक कदम आगे बढ़ने का फैसला लिया है – डेयरियों को सील करने के साथ-साथ, अवैध बिजली और पानी कनेक्शन भी काटे जाएंगे और डेयरी मालिकों के अवैध आवासीय निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
गाय संरक्षण के लिए सरकार प्रतिबद्ध
मंत्री आशीष सूद ने कहा कि प्रस्तावित कानून में बीएनएस खंड और एमसीडी, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के सुझावों को शामिल किया जाएगा, ताकि गाय माफियाओं के शोषण की जांच की जा सके और अवैध पशु व्यापार पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार गायों के संरक्षण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और एक मजबूत, व्यापक विधेयक लाएगी जो गायों के कल्याण से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान करेगा।
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