दिल्ली में धर्मांतरण की 'फैक्टरी' का भंडाफोड़: मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान के घर से छुड़ाई गई ममता, नाम बदलकर बन गई थी 'शिफा'

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एक बार फिर चर्चाओं में है। इस बार वजह है मुस्तफाबाद इलाके में अवैध रूप से संचालित एक कथित धर्मांतरण नेटवर्क का खुलासा, जिसे आज तक की विशेष रिपोर्टिंग और आगरा पुलिस की तत्परता के कारण उजागर किया गया है। इस मामले में सबसे चौंकाने वाला पहलू यह रहा कि एक महिला – हरियाणा की ममता – को न केवल बहला-फुसलाकर इस नेटवर्क में फंसाया गया, बल्कि उसका नाम भी बदल दिया गया और उसे इस्लाम धर्म स्वीकारने के लिए मजबूर किया गया। उसका नया नाम रखा गया – शिफा।

इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है – अब्दुल रहमान, जो दिल्ली के मुस्तफाबाद में रहता है और वर्षों से इस तरह की गतिविधियों में शामिल होने के संदेह के घेरे में था। अब पुलिस और खुफिया एजेंसियां इस नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही हैं।

ममता की आपबीती: कैसे वह ‘शिफा’ बनी

ममता की कहानी बेहद पीड़ादायक है। वह मूल रूप से हरियाणा के एक छोटे से गांव की रहने वाली है। कुछ समय पहले उसकी मुलाकात सोशल मीडिया के माध्यम से एक शख्स से हुई, जिसने खुद को ‘सामाजिक कार्यकर्ता’ बताया। वह शख्स था – अब्दुल रहमान। शुरुआत में बातचीत सामाजिक मुद्दों पर होती थी, फिर व्यक्तिगत। ममता को दिल्ली बुलाया गया – यह कहकर कि उसे एक NGO में नौकरी दिलवाई जाएगी। लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है।

दिल्ली आने के बाद उसे सीधे मुस्तफाबाद में रहमान के घर ले जाया गया। वहीं उसे धीरे-धीरे मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रभावित किया गया। उसे बताया गया कि उसका धर्म उसे बराबरी नहीं देता, और इस्लाम में औरतों को इज़्ज़त मिलती है। कुछ वीडियो, किताबें और मौलवियों के भाषण दिखाकर उसे इस्लाम अपनाने के लिए राजी किया गया।

फिर एक दिन उसका ‘शुद्धिकरण’ हुआ, और उसका नया नाम रखा गया – शिफा। उसकी पहचान बदल दी गई। मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया। परिवार से संपर्क बंद हो गया। ममता अब शिफा बनकर एक अनजान दुनिया में जीने के लिए मजबूर थी।

अब्दुल रहमान: कौन है ये मास्टरमाइंड?

अब्दुल रहमान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। खुफिया एजेंसियों के रिकॉर्ड के अनुसार वह पहले भी कई मामलों में संदेह के घेरे में रहा है। खासतौर से ‘लव जिहाद’, जबरन धर्मांतरण और युवतियों को बहला-फुसलाकर कट्टरपंथी संगठनों तक पहुंचाने के आरोप उस पर पहले भी लगे हैं, लेकिन ठोस सबूतों के अभाव में वह हर बार बचता रहा।

माना जा रहा है कि रहमान के नेटवर्क में कई राज्यों के लोग शामिल हैं – खासकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल से। ये लोग अलग-अलग नामों से सोशल मीडिया पर युवतियों को निशाना बनाते हैं। पहले दोस्ती, फिर वैचारिक परिवर्तन और फिर जबरन धर्मांतरण – यही इनका तरीका है।

कैसे हुआ भंडाफोड़: आगरा पुलिस की भूमिका

ममता के परिवार को जब कई दिनों तक उसकी कोई खबर नहीं मिली, तो उन्होंने आगरा पुलिस से संपर्क किया। ममता की कॉल डिटेल्स, सोशल मीडिया गतिविधियां और पुराने मैसेजेस की जांच के बाद पुलिस को अब्दुल रहमान का नाम मिला।

दिल्ली पुलिस की मदद से आगरा पुलिस की एक टीम मुस्तफाबाद पहुंची और रहमान के घर पर छापा मारा गया। वहां ममता को एक कमरे में बंद पाया गया – मानसिक रूप से डरी-सहमी हुई। उसके हाथों में चूड़ियां नहीं थीं, माथे पर सिंदूर नहीं था, और पहचान पत्रों में उसका नाम – ‘शिफा बेगम’ लिखा हुआ था।

पुलिस ने तत्काल उसे मुक्त कराया और रहमान को गिरफ्तार कर लिया। घर की तलाशी में धार्मिक पुस्तकों, कथित ‘शुद्धिकरण प्रमाणपत्रों’, मुस्लिम नामों की लिस्ट, और कई युवतियों की तस्वीरें बरामद हुईं।

सामाजिक प्रतिक्रियाएं:

इस घटना के बाद समाज में आक्रोश फैल गया है। खासकर हिंदू संगठनों ने इसे सुनियोजित धर्मांतरण की साजिश बताया है। उनका कहना है कि देश में कई जगह ऐसी ‘धर्मांतरण की फैक्ट्रियां’ चल रही हैं, जहां भोली-भाली लड़कियों को फंसा कर उनका धर्म बदला जाता है और फिर कट्टरपंथ की राह पर धकेल दिया जाता है।

दिल्ली के मुस्तफाबाद में तो लोगों ने स्थानीय प्रशासन से सघन तलाशी अभियान चलाने की मांग की है। कहा जा रहा है कि अब्दुल रहमान अकेला नहीं था, बल्कि इलाके के कुछ मौलवियों, संस्थानों और ट्रस्टों की भी भूमिका इस साजिश में हो सकती है।

राजनीतिक बयानबाज़ी तेज

मामले ने जैसे ही तूल पकड़ा, राजनीतिक गलियारों में बयानबाज़ी शुरू हो गई। भाजपा ने इसे ‘लव जिहाद’ और धर्मांतरण माफिया’ का हिस्सा बताते हुए पूरे देश में जांच की मांग की है।

बीजेपी प्रवक्ता ने कहा:

“ये सिर्फ एक ममता की कहानी नहीं है। ये उन सैकड़ों बेटियों की आवाज़ है जो बहला-फुसलाकर पहचान, धर्म और संस्कृति से अलग की जा रही हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह के मामलों की विशेष जांच हो और ऐसे माफियाओं को सख्त सज़ा दी जाए।”

वहीं विपक्षी दलों ने इस पूरे मुद्दे पर संयमित प्रतिक्रिया दी है। कुछ नेताओं ने कहा कि यदि जबरन धर्मांतरण हुआ है तो यह निंदनीय है, लेकिन इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश भी नहीं होनी चाहिए। कानून को निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए।

कानूनी स्थिति: क्या कहता है धर्मांतरण कानून?

भारत में धर्मांतरण को लेकर कोई राष्ट्रीय कानून नहीं है, लेकिन कई राज्यों – जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड आदि – ने ‘विवाह या जबरन धर्मांतरण विरोधी कानून’ पारित किए हैं। इन कानूनों के तहत यदि यह सिद्ध हो जाए कि धर्मांतरण छल, लालच या दबाव के कारण हुआ है, तो संबंधित व्यक्ति को 3 से 10 साल तक की सजा हो सकती है।

अब्दुल रहमान पर भारतीय दंड संहिता की धारा 365 (अगवा करना), 506 (धमकी देना), 295-A (धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना) सहित उत्तर प्रदेश धर्मांतरण निषेध कानून की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

ममता की वापसी और मानसिक स्थिति

वर्तमान में ममता को पुलिस संरक्षण में उसके माता-पिता के हवाले किया गया है। मनोवैज्ञानिकों की टीम उसकी काउंसलिंग कर रही है क्योंकि वह लंबे समय से मानसिक दबाव और सामाजिक आइसोलेशन से गुज़र रही है। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक, उसे PTSD (पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर) जैसे लक्षण दिख रहे हैं।

उसकी मां ने मीडिया से कहा:

“मेरी बेटी को मारा नहीं गया, लेकिन उसकी आत्मा को कुचला गया है। वह जो ममता थी, उसे वापस लाने में वक्त लगेगा।”

क्या ये अकेला मामला है?

कई मानवाधिकार संगठनों ने पहले भी अलर्ट किया था कि देश के कई हिस्सों में संगठित धर्मांतरण रैकेट काम कर रहे हैं। ये रैकेट सोशल मीडिया, मॉल्स, हॉस्टलों और कोचिंग सेंटर्स को निशाना बनाते हैं। खासकर वे लड़कियाँ जो परिवार से दूर रहती हैं या जिनके घरों में सामाजिक-सांस्कृतिक दवाब कम होता है।

दिल्ली पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की गहन जांच में जुटी है। एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) को भी इस केस की पड़ताल में जोड़ा जा सकता है।

निष्कर्ष:

ममता का मामला कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि समाज की एक गंभीर सच्चाई को उजागर करता है – जहां पहचान, आस्था और आज़ादी को सुनियोजित तरीके से बदला जा रहा है। यह एक सामाजिक, कानूनी और वैचारिक संघर्ष है जिसमें किसी भी प्रकार की चुप्पी खतरनाक साबित हो सकती है।

जरूरत है कि समाज सतर्क हो, सरकार सजग हो और हर नागरिक सचेत। धर्म परिवर्तन यदि स्वेच्छा से हो, तो उसे संविधान अनुमति देता है। लेकिन यदि वह छल, दबाव, या साजिश से होता है, तो वह न केवल अपराध है, बल्कि मानवाधिकारों का हनन भी है।