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CM Rekha Gupta: चुनावी वादों का क्या होगा? CM रेखा गुप्ता ने दिया जवाब

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महिलाओं को 2500 रुपये कब मिलेंगे?

दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद से ही घोषणापत्र को लेकर सवाल उठ रहे हैं। खासकर महिलाओं के खातों में 2500 रुपये की योजना को लेकर लोग जानना चाह रहे हैं कि यह वादा कब पूरा होगा। इस पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार अपने सभी वादों को निभाएगी।

AAP पर लगाया खजाना खाली करने का आरोप

CM रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी (AAP) पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार ने सरकारी खजाना पूरी तरह से खाली छोड़ दिया है। इसके बावजूद, भाजपा सरकार दिल्ली को बेहतरीन शासन देने के लिए प्रतिबद्ध है।

AAP को बताया ‘धरना पार्टी’

विधानसभा में उपराज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने AAP को ‘धरना पार्टी’ करार दिया। उन्होंने कहा कि सत्ता से बाहर होने के बाद भी आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है।

केजरीवाल पर तंज, मुफ्त शराब नीति पर सवाल

AAP के चुनावी नारे ‘भाई हो तो ऐसा, केजरीवाल जैसा’ पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केजरीवाल ही एकमात्र ऐसे ‘भाई’ हैं जिन्होंने ‘एक खरीदो, एक पाओ’ ऑफर के तहत मुफ्त शराब की बोतलें बांटी हैं।

महिलाओं को 2500 रुपये पर AAP का सवाल

CM गुप्ता ने कहा कि शपथ ग्रहण से पहले ही AAP नेता आतिशी और अन्य विधायक भाजपा से सवाल पूछ रहे थे कि महिलाओं को 2500 रुपये कब दिए जाएंगे। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि AAP खुद पंजाब में इसी वादे को पूरा करने में विफल रही है।

कैग रिपोर्ट पर CM की टिप्पणी

मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी विधानसभा में पेश की गई कैग रिपोर्ट का सामना नहीं करना चाहती थी। दूसरी रिपोर्ट में दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं में हुई खामियों को उजागर किया गया, जिससे केजरीवाल सरकार की नीतियों की पोल खुल गई।

AAP ने भाजपा को दी सकारात्मक राजनीति की नसीहत

AAP ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के हमलों का जवाब देते हुए कहा कि भाजपा को सकारात्मक राजनीति पर ध्यान देना चाहिए। पार्टी ने कहा कि महिलाओं को 2500 रुपये देने के वादे को पूरा करने की प्राथमिकता होनी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाए कि पहली किश्त 8 मार्च तक वितरित हो।

AAP का ऐलान – जनता की आवाज उठाते रहेंगे

आम आदमी पार्टी ने कहा कि वह दिल्ली की जनता की हर मांग को उठाती रहेगी और सरकार से सवाल पूछती रहेगी, भले ही उनके नेताओं को विधानसभा से असंवैधानिक रूप से बाहर कर दिया जाए।

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