नाम डॉग बाबू, पिता कुत्ता बाबू और मां कुटिया देवी… पटना में कुत्ते को बना दिया इंसान! जारी कर दिया आवासीय प्रमाण पत्र

सिस्टम की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि यहां इंसान को सालों चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन एक कुत्ता सरकारी रिकॉर्ड में ‘नागरिक’ बन गया!”

पटना (बिहार) से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर कोई भी पहले तो हंसेगा, लेकिन फिर सवाल उठेगा—क्या सरकारी तंत्र में कोई भी नाम, कोई भी रिश्ता, किसी भी कागज़ पर दर्ज किया जा सकता है, बगैर जांच के?

बिहार की राजधानी पटना के डाकबंगला इलाके में डॉग बाबू नामक एक पालतू कुत्ते को सरकारी आवासीय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, इस दस्तावेज़ में उसके “पिता का नाम” कुत्ता बाबू और “मां का नाम” कुटिया देवी दर्ज है।

इस घटना ने न केवल सोशल मीडिया पर मज़ाक उड़वाया, बल्कि पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

किसने कराया ये आवेदन?

इस पूरे ‘फर्जीवाड़े’ की जड़ में एक युवक प्रशांत कुमार है, जो खुद को RTI एक्टिविस्ट बताता है। उसने पटना नगर निगम के सिस्टम की मशीन-ड्रिवन प्रकिया और बिना वेरिफिकेशन के काम करने की पोल खोलने के लिए एक प्रयोग किया।

प्रशांत ने डॉग बाबू नाम के अपने पालतू कुत्ते के नाम से RTPS पोर्टल (Right To Public Services) पर आवेदन किया। RTPS बिहार सरकार की वह ऑनलाइन सेवा है जहां कोई भी नागरिक जाति, आय, निवास, आदि प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकता है।

आवेदन में जो विवरण दिए गए, वो खुद ही चौंकाने वाले थे:

नाम: डॉग बाबू
पिता का नाम: कुत्ता बाबू
मां का नाम: कुटिया देवी
जन्मतिथि: 14 फरवरी 2020
पता: पटना, बिहार
फोटो: असली कुत्ते की तस्वीर

सरकार का सिस्टम कैसे फेल हुआ?

RTPS पोर्टल पर आवेदन के बाद, प्रक्रिया के अनुसार:

वार्ड पार्षद या नगर निगम कर्मी को आवेदन की जांच करनी होती है।
उसे संबंधित क्षेत्र में जाकर सत्यापन करना होता है।
फिर उसके अनुमोदन के बाद आवासीय प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

लेकिन इस मामले में किसी ने न तो फोटो देखी, न ही नामों पर गौर किया, और न ही घर का भौतिक सत्यापन किया। बिना किसी हिचकिचाहट के कुछ ही दिनों में आवासीय प्रमाण पत्र बना कर ऑनलाइन जारी भी कर दिया गया।

इसमें आवेदक की फोटो के तौर पर डॉग बाबू की असली तस्वीर लगी हुई थी।

प्रमाण पत्र में क्या लिखा है?

प्रमाण पत्र (निवास प्रमाण पत्र) पर इन बातों का उल्लेख है:

नाम: डॉग बाबू
पिता: कुत्ता बाबू
माता: कुटिया देवी
पता: मकान नंबर X, गली नंबर Y, वार्ड Z, पटना
जारी करने की तारीख: XX-XX-2025
प्रमाणित अधिकारी: नगर निगम, पटना

सोशल मीडिया पर वायरल

जब प्रशांत कुमार ने यह प्रमाण पत्र सोशल मीडिया पर साझा किया, तो इंटरनेट पर बाढ़ सी आ गई:

ट्विटर पर #DogBabu ट्रेंड करने लगा।
इंस्टाग्राम पर मीम्स की बाढ़ आ गई।
व्हाट्सएप ग्रुप्स में यह डॉक्युमेंट ‘हास्य-प्रशासन’ की मिसाल बन गया।

एक यूज़र ने लिखा:

“हम इंसानों को प्रमाण पत्र के लिए महीनों लाइन लगानी पड़ती है, और यहां कुत्ता बाबू VIP निकले!”

यह मज़ाक नहीं, सिस्टम की सर्जरी है!

इस पूरे वाकये को सिर्फ एक फनी इंसिडेंट मानना भारी भूल होगी। RTI एक्टिविस्ट प्रशांत कुमार ने बताया कि यह प्रयोग उन्होंने इसलिए किया, ताकि डिजिटल गवर्नेंस की कमजोरी सामने आ सके।

उनका कहना है:

“अगर सिस्टम बिना वेरिफिकेशन किसी भी नाम से प्रमाण पत्र जारी कर सकता है, तो सोचिए—फर्ज़ीवाड़े का स्कोप कितना बड़ा है। कोई आतंकवादी भी ऐसे फर्जी दस्तावेज़ बनवा सकता है।”

क्यों है यह गंभीर मामला?

राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा
अगर कुत्ते के नाम से आवासीय प्रमाण पत्र बन सकता है, तो कोई आतंकवादी या अपराधी भी बिना पहचान के सरकारी दस्तावेज़ बनवा सकता है।
सरकारी योजनाओं में घुसपैठ
आधार, राशन कार्ड, वोटर ID जैसे दस्तावेज़ों की श्रृंखला में यह प्रमाण पत्र पहला कदम होता है। अगर ये फर्जी बना, तो बाकी डॉक्युमेंट भी बन सकते हैं।
राजनीतिक और जातीय धांधली
बिहार जैसे राज्यों में जाति और निवास प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल वोटबैंक, आरक्षण और नौकरियों में होता है। ऐसे फर्जीवाड़े से पूरा सिस्टम गिर जाता है।

सरकार और निगम की प्रतिक्रिया

जब मीडिया ने नगर निगम अधिकारियों से इस पर सवाल पूछे, तो जवाब में शुरू हुआ दोषारोपण का खेल:

एक अधिकारी ने कहा, “यह पोर्टल राज्य सरकार का है, हम सिर्फ सत्यापन करते हैं।”
दूसरे ने माना कि “कर्मचारी ने गलती की है, जांच कर रहे हैं।”
वहीं कुछ ने इसे “तकनीकी खामी” बताकर टालने की कोशिश की।

अब तक किसी कर्मचारी पर कोई निलंबन या कार्रवाई की आधिकारिक सूचना नहीं है।

क्या कार्रवाई संभव है?

बिहार सरकार की Right to Public Services Act के तहत फर्जी जानकारी देने पर सज़ा का प्रावधान है।

लेकिन इस केस में:

कुत्ता आवेदनकर्ता है
मालिक ने खुद को नहीं जोड़ा
कोई आर्थिक लाभ नहीं लिया गया

इसलिए प्रशांत कुमार का बचाव यह है कि उन्होंने कोई सरकारी योजना का दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि केवल सिस्टम टेस्ट किया।

इस मामले से क्या सीख मिलती है?

डिजिटल गवर्नेंस सिर्फ पोर्टल बनाने से नहीं होती
जब तक जमीनी स्तर पर ईमानदारी और जांच नहीं होगी, तकनीक का कोई फायदा नहीं।
मानव संसाधन की गुणवत्ता बढ़ानी होगी
सिर्फ फॉर्म भरने से सरकार नहीं चलती। असली काम तो फील्ड वेरिफिकेशन में है, जो पूरी तरह विफल रहा।
फेक दस्तावेज़ का खतरा रियल है
आधार, पासपोर्ट, वोटर ID जैसे दस्तावेज़ भी इसी आधार पर बनते हैं। एक गलती पूरे सिस्टम को बर्बाद कर सकती है।