उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने आज केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट कर राज्य के सर्वांगीण विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यहित में कई अहम प्रस्ताव रखे और उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया।
भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से रानीखेत और लैंसडौन छावनी क्षेत्रों को नगरपालिकाओं में विलय करने का अनुरोध किया ताकि आम नागरिकों को बेहतर नागरिक सुविधाएं मिल सकें और प्रशासनिक प्रक्रियाएं सरल हो सकें।
इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने सीमांत क्षेत्रों के संपर्क साधनों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से धारचूला-जोशीमठ स्थित सैन्य हेलीपैड को ‘उड़े देश का आम नागरिक’ (RCS) योजना के तहत नियमित हवाई सेवा में लाने का अनुरोध भी किया। इससे न केवल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन इलाकों में आवाजाही बेहतर होगी, बल्कि पर्यटन और व्यापार को भी बल मिलेगा।
राज्य के सैनिक बहुल क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने रुद्रप्रयाग जिले में एक नई CSD कैंटीन खोलने की मांग की, जिससे क्षेत्रीय पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने राज्य में आपदा के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को लेकर आपदा एवं राहत कार्यों के अंतर्गत भारतीय वायुसेना की सेवाओं के लिए देय शुल्क को माफ करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आपदाग्रस्त परिस्थितियों में त्वरित राहत कार्यों में वायुसेना की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, और शुल्क माफी से राज्य पर वित्तीय बोझ कम होगा।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत सभी प्रस्तावों को सकारात्मक रूप से संज्ञान में लिया और यथासंभव उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।
मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री के सकारात्मक रुख पर आभार प्रकट करते हुए कहा, “इन निर्णयों के धरातल पर उतरने से राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिलेगी और आमजन को भी प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचेगा।”
Leave a Reply