16 जून, 2025 को कर्नाटक में एक बड़ा परिवहन बदलाव देखा गया, जब राज्य सरकार द्वारा बाइक टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध प्रभावी हो गया। इस निर्णय के पीछे कर्नाटक उच्च न्यायालय का वह आदेश है जिसमें कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा सेवा को विनियमित करने के लिए नियम बनाए जाने तक सभी एग्रीगेटर्स को ऑपरेशन बंद करने का निर्देश दिया था। न्यायालय ने इस आदेश पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया, जिससे यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गया।
यह फैसला सिर्फ परिवहन व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव गिग इकॉनॉमी, रोजगार, यात्रियों की सुविधा, स्टार्टअप कंपनियों के मॉडल और नीति-निर्माण प्रक्रिया तक भी फैला हुआ है। आइए विस्तार से समझते हैं कि यह पूरा घटनाक्रम क्या है, इसके पीछे की वजहें क्या हैं, और इसके दूरगामी प्रभाव क्या हो सकते हैं।
बाइक टैक्सी सेवा पर प्रतिबंध का आदेश कैसे आया?
कर्नाटक में बाइक टैक्सी सेवाओं के कानूनी स्वरूप को लेकर काफी समय से असमंजस बना हुआ था। ओला, उबर और रैपिडो जैसी बड़ी ऐप-आधारित कंपनियां बाइक टैक्सियों के माध्यम से शहरों में यात्रियों को सस्ता और तेज़ विकल्प प्रदान कर रही थीं। लेकिन राज्य सरकार का दावा था कि बाइक टैक्सी सेवाओं के संचालन के लिए कोई स्पष्ट नियमन या लाइसेंस व्यवस्था मौजूद नहीं है।
इसी मुद्दे को लेकर मामला उच्च न्यायालय में पहुंचा। 2 अप्रैल को एक एकल पीठ ने फैसला सुनाया कि जब तक मोटर वाहन अधिनियम के तहत बाइक टैक्सियों को लेकर स्पष्ट नियम नहीं बनते, तब तक इन सेवाओं का संचालन राज्य में अवैध माना जाएगा। ओला और उबर ने इस आदेश के खिलाफ अपील की, लेकिन 13 जून को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव की अगुवाई वाली खंडपीठ ने यथास्थिति बनाए रखने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार और अन्य पक्षों से 20 जून तक जवाब दाखिल करने को कहा और अगली सुनवाई की तारीख 24 जून तय की।
रैपिडो ने तुरंत सेवा रोकी, ओला और उबर चुप
अदालती आदेश के बाद रैपिडो ने तुरंत ही अपने ऐप से कर्नाटक में बाइक टैक्सी विकल्प हटा लिया और उसे “बाइक पार्सल” सेवा से बदल दिया। ऐप में एक संदेश भी दिखा जिसमें लिखा था:
“16 जून, 2025 से, कर्नाटक में हमारी बाइक टैक्सी सेवाएं उच्च न्यायालय के हालिया आदेशों के अनुपालन में रोक दी जाएंगी… हम कानून का सम्मान करते हैं और निर्देश का पालन करेंगे… हम सरकार के साथ मिलकर समाधान की दिशा में प्रयास कर रहे हैं।”
हालांकि, ओला और उबर के ऐप्स पर बाइक टैक्सी विकल्प अभी भी दिखाई दे रहा है, लेकिन लंबे वेट टाइम के साथ। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, इन कंपनियों ने इस संबंध में मीडिया के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया है। परिवहन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई सेवा इस आदेश का उल्लंघन करती है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।
सरकारी पक्ष और राजनैतिक प्रतिक्रिया
कर्नाटक के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा है कि सरकार कोर्ट के आदेश का पूरी तरह पालन करेगी और यह प्रतिबंध लागू रहेगा। यह रुख स्पष्ट रूप से दिखाता है कि सरकार इस मुद्दे पर सख्त है और कानूनी दायरे से बाहर किसी सेवा की अनुमति नहीं दी जाएगी।
वहीं, नम्मा बाइक टैक्सी एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर इस प्रतिबंध के खिलाफ हस्तक्षेप की अपील की। उन्होंने चेताया कि यह कदम राज्य भर में हजारों गिग वर्कर्स की आजीविका को प्रभावित करेगा। हालांकि, श्रम मंत्री संतोष लाड ने कहा कि श्रम विभाग को अभी तक इस मुद्दे पर कोई औपचारिक प्रतिनिधित्व नहीं मिला है और चूंकि टैक्सियों पर निर्णय परिवहन विभाग द्वारा लिया जाता है, श्रम मंत्रालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
गिग वर्कर्स पर असर
बाइक टैक्सी सेवा सिर्फ यात्रियों के लिए सस्ता साधन नहीं थी, बल्कि यह हजारों युवाओं के लिए रोजगार का जरिया भी बन चुकी थी। खासकर वे लोग जो पारंपरिक नौकरी के अवसरों से वंचित थे, या जो फ्लेक्सिबल शिफ्ट्स में काम करना चाहते थे, उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण विकल्प था।
इस प्रतिबंध से हजारों गिग वर्कर्स की आमदनी पर सीधा असर पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर राज्य सरकार जल्द कोई स्पष्ट नीति नहीं लाती है, तो यह कदम गिग इकॉनॉमी को झटका दे सकता है।
कानूनी और नीतिगत अस्पष्टता
भारत के मोटर वाहन अधिनियम में बाइक टैक्सी के संचालन को लेकर अब तक कोई ठोस नियम नहीं बनाए गए हैं। कुछ राज्य जैसे महाराष्ट्र और गोवा ने स्थानीय स्तर पर नियम बना कर इन्हें अनुमति दी है, जबकि अन्य राज्यों में यह या तो प्रतिबंधित है या कानूनी अस्पष्टता की स्थिति में है।
यह मामला यह भी दर्शाता है कि कैसे तकनीकी प्रगति और नीति निर्माण के बीच सामंजस्य की कमी गिग इकोनॉमी को बाधित कर सकती है। भारत की बढ़ती शहरी आबादी और ट्रैफिक की चुनौतियों को देखते हुए बाइक टैक्सी जैसी सेवाएं जरूरी बनती जा रही हैं, लेकिन इन्हें कानूनी दायरे में लाना सरकार की जिम्मेदारी है।
आगे क्या?
अब सभी की निगाहें 24 जून की अगली सुनवाई पर टिकी हैं। कोर्ट का अंतिम निर्णय यह तय करेगा कि क्या राज्य सरकार को बाइक टैक्सी सेवाओं को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाने होंगे या फिर यह सेवा राज्य में पूरी तरह प्रतिबंधित ही रहेगी।
सरकार को चाहिए कि वह इस अवसर का उपयोग करके एक स्पष्ट, पारदर्शी और आधुनिक नीति तैयार करे जो यात्रियों, कंपनियों और श्रमिकों—तीनों के हितों का संतुलन बनाए रखे। साथ ही, तकनीक आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाली मानसिकता अपनाई जाए।
निष्कर्ष
कर्नाटक में बाइक टैक्सी सेवाओं पर लगा प्रतिबंध महज एक कानूनी फैसला नहीं, बल्कि यह आधुनिक रोजगार, तकनीक, नीति और न्याय व्यवस्था के टकराव का प्रतीक भी है। जहां एक ओर यात्रियों को सुविधा और कम खर्च में परिवहन चाहिए, वहीं दूसरी ओर सरकार को यह सुनिश्चित करना है कि सभी सेवाएं नियमन और सुरक्षा मानकों के अनुरूप चलें।
अब वक्त है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर एक राष्ट्रीय ढांचा तैयार करें, जिससे ऐसी सेवाओं की स्पष्ट परिभाषा, लाइसेंस प्रक्रिया, बीमा कवरेज, यात्री सुरक्षा और श्रमिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो सके। तभी डिजिटल भारत की संकल्पना जमीन पर टिकाऊ साबित हो सकेगी।
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