भारत ने तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी ‘Celebi NAS Airport Services India Ltd.’ की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि यह फैसला सुरक्षा संबंधी चिंताओं के आधार पर लिया गया है। यह कंपनी भारत के कई प्रमुख एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड ऑपरेशन सेवाएं दे रही थी। पाकिस्तान से तुर्की की बढ़ती नज़दीकी और भारत विरोधी रुख के चलते यह फैसला भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया माना जा रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि कंपनी के कितने कर्मचारी भारत में तैनात हैं और इसका एयरपोर्ट ऑपरेशन्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
भारत ने तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी सेलेबी (Celebi NAS Airport Services India Ltd.) की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी है। सरकार ने यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है। हाल ही में हुए पहलगाम हमले के बाद तुर्की के पाकिस्तान के पक्ष में रुख ने भारत में नाराजगी को और बढ़ाया। इसके चलते पूरे देश से सेलेबी को बैन करने की मांग उठ रही थी। मंत्रालय ने इन्हीं सब कारणों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया। सेलेबी दुनियाभर में करीब 16,000 स्टाफ के साथ ऑपरेट करती है, जिनमें से 10,000 कर्मचारी भारत में कार्यरत थे। इस फैसले के बाद भारत में कंपनी का संचालन पूरी तरह बंद हो चुका है।
पाकिस्तान से दोस्ती, तुर्की को भारी पड़ गई
भारत ने तुर्की की कंपनी सेलेबी (Celebi) की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी है। अब ये कंपनी भारत के किसी भी एयरपोर्ट पर काम नहीं कर सकेगी। ये फैसला देश की सुरक्षा और आत्मसम्मान को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
फ्लाइट और होटल बुकिंग में गिरावट:
तुर्की और अज़रबैजान की फ्लाइट्स और होटल बुकिंग में 60% तक गिरावट आ चुकी है। कैंसिलेशन 250% तक बढ़े हैं।
सेब का बहिष्कार:
हिमाचल और कई राज्यों ने तुर्की से आने वाले सेबों का बहिष्कार शुरू कर दिया है। भारत हर साल करीब ₹821 करोड़ के सेब तुर्की से मंगाता था।
शैक्षणिक रिश्ते भी तोड़े गए:
JNU, DU और Jamia Millia Islamia जैसे प्रमुख विश्वविद्यालयों ने तुर्की की यूनिवर्सिटीज़ से समझौते रद्द कर दिए हैं।
मार्बल का भी विरोध:
उदयपुर और अन्य शहरों में तुर्की के मार्बल का भी विरोध हो रहा है। भारत में इस्तेमाल होने वाला 70% मार्बल तुर्की से आता है।
सरकार का साफ संदेश, “देश की सुरक्षा सबसे पहले”
भारत सरकार ने तुर्की की कंपनी सेलेबी के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए उसका सिक्योरिटी लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह आदेश बीसीएएस (BCAS) के संयुक्त निदेशक सुनील यादव ने जारी किया। सरकार का कहना है कि यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा और देशहित को ध्यान में रखकर लिया गया है। कोई भी कंपनी अगर सुरक्षा मानकों पर खरी नहीं उतरती, तो उसे भारत में काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
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