दिल्ली में निर्माण के लिए नहीं चाहिए होगी पुलिस की इजाजत

हाई-लेवल मीटिंग में गृह मंत्री ने दिए अहम निर्देश

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को दिल्ली में कानून-व्यवस्था को लेकर एक हाई-लेवल बैठक की। बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, गृह विभाग के मंत्री आशीष सूद और दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा मौजूद रहे। इस दौरान गृह मंत्री ने कई अहम निर्देश दिए।

दिल्ली में निर्माण के लिए पुलिस की अनुमित अनिवार्य नहीं

अब दिल्ली में किसी भी प्रकार के निर्माण के लिए पुलिस की इजाजत जरूरी नहीं होगी।
इस फैसले से निर्माण कार्यों में तेजी आएगी और अनावश्यक देरी से बचा जा सकेगा।

दिल्ली पुलिस को दिए अहम निर्देश

कमजोर प्रदर्शन करने वाले पुलिस स्टेशनों पर कार्रवाई
- लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले पुलिस थानों और सब-डिवीजनों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।
अंतरराज्यीय गैंग का सफाया
- दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता इंटरस्टेट गैंग को खत्म करना होगी।
विशेष अभियोजक की नियुक्ति
- 2020 के दिल्ली दंगों के मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए दिल्ली सरकार को विशेष अभियोजकों की नियुक्ति करनी होगी।
अतिरिक्त पुलिस भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू हो
- दिल्ली पुलिस में नए पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश।
जनसुनवाई कैंप का आयोजन
- डीसीपी स्तर के अधिकारी पुलिस स्टेशनों में जनसुनवाई कैंप लगाकर जनता की समस्याओं का समाधान करें।
ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान
- ट्रैफिक जाम वाले क्षेत्रों की पहचान कर प्रभावी समाधान निकाला जाए।
- दिल्ली पुलिस कमिश्नर और मुख्य सचिव को इस मुद्दे पर बैठक कर ठोस रणनीति बनाने के निर्देश।
नशीले पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई
- नारकोटिक्स केस से निपटने और ड्रग नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए व्यापक अभियान चलाया जाए।
महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए नई समितियां
- जेजे क्लस्टरों में नई सुरक्षा समितियां बनाई जाएं।

बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर कड़ी कार्रवाई

अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें निर्वासित किया जाएगा।
बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को दस्तावेज बनवाने और रहने में मदद करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश।
गृह मंत्री ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताया।

दिल्ली सरकार के लिए निर्देश

डबल इंजन सरकार तेज गति से काम करेगी
- दिल्ली की डबल इंजन सरकार पीएम मोदी की उम्मीदों के मुताबिक विकास और सुरक्षा के लिए तेज गति से काम करेगी।
मानसून एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश
- जलभराव की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार को ‘मानसून एक्शन प्लान’ बनाना होगा।
- जलभराव वाले क्षेत्रों की पहचान कर प्रभावी समाधान निकालने की जरूरत।

गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई अहम निर्देश दिए हैं। अवैध घुसपैठियों पर कार्रवाई से लेकर दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार और जनसुनवाई को बढ़ावा देने जैसे फैसले लिए गए। दिल्ली में निर्माण कार्यों को आसान बनाने के लिए अब पुलिस की अनुमित की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही, मानसून के दौरान जलभराव की समस्या से निपटने के लिए भी विशेष रणनीति बनाने पर जोर दिया गया है।