Uttarakhand Budget 2025: पहली बार 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान, गरीबों, युवाओं और किसानों पर विशेष फोकस

उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र जारी है, जिसमें गुरुवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 1,01,175.33 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया, जो पहली बार 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट है। इस बजट में युवा, महिलाओं, गरीबों के कल्याण और अन्नदाताओं पर विशेष ध्यान दिया गया है।

राजस्व घाटे की स्थिति

वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल दोपहर 12:30 बजे बजट लेकर विधानसभा पहुंचे, उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए बताया कि राज्य को कोई राजस्व घाटा नहीं हुआ है, बल्कि सरकार को 2,585.89 करोड़ रुपये का अधिशेष लाभ हुआ है।

बजट की मुख्य विशेषताएँ

गरीबों के कल्याण हेतु

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए – 1,811.66 करोड़ रुपये
विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी के लिए – 918.92 करोड़ रुपये
अन्नपूर्ति योजना हेतु – 600.00 करोड़ रुपये
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए – 207.18 करोड़ रुपये
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) हेतु – 54.12 करोड़ रुपये
ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) आवास अनुदान हेतु – 25.00 करोड़ रुपये
परिवहन निगम की बसों में निर्धन वर्ग के यात्रियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा हेतु – 40.00 करोड़ रुपये
राज्य खाद्यान्न योजना हेतु – 10.00 करोड़ रुपये
अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने के लिए – 34.36 करोड़ रुपये
निर्धन परिवारों के लिए रसोई गैस पर अनुदान हेतु – 55.00 करोड़ रुपये
पर्यावरण मित्र बीमा योजना हेतु – 2.00 करोड़ रुपये

अन्नदाताओं के लिए विशेष प्रावधान

ट्राउट मछली पालन प्रोत्साहन योजना हेतु – 146.00 करोड़ रुपये
आईटीबीपी बटालियन को जीवित भेड़-बकरी और कुक्कुट आपूर्ति योजना हेतु – 13.66 करोड़ रुपये
दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना हेतु – 85.00 करोड़ रुपये
किसान पेंशन योजना हेतु – 42.18 करोड़ रुपये
हाउस ऑफ हिमालयाज योजना हेतु – 15.00 करोड़ रुपये
मिशन एप्पल योजना हेतु – 35.00 करोड़ रुपये
दुग्ध उत्पादकों के लिए दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना हेतु – 30.00 करोड़ रुपये
गंगा गाय महिला डेयरी विकास योजना हेतु – 5.00 करोड़ रुपये
साइलेज (पशु चारा) हेतु – 40.00 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना हेतु – 25.00 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना हेतु – 12.43 करोड़ रुपये
मिलेट मिशन योजना के प्रोत्साहन हेतु – 4.00 करोड़ रुपये
स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए – 5.75 करोड़ रुपये
नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग योजना हेतु – 3.22 करोड़ रुपये

युवाओं को सशक्त बनाने हेतु

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत – 178.83 करोड़ रुपये
9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान करने हेतु – 59.41 करोड़ रुपये
कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क जूते एवं बैग उपलब्ध कराने के लिए – 23.00 करोड़ रुपये
विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत छात्रवृत्ति हेतु – 15.00 करोड़ रुपये
शैक्षिक कार्यक्रमों के तहत छात्रवृत्ति के लिए – 15.00 करोड़ रुपये
बालिका शिक्षा प्रोत्साहन (साइकिल) योजना हेतु – 15.00 करोड़ रुपये
साइंस सिटी एवं विज्ञान केंद्रों की स्थापना के लिए – 26.64 करोड़ रुपये
अंतरिक्ष उपयोग केंद्र को सहायता हेतु – 5.75 करोड़ रुपये
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद को सहायता हेतु – 16.80 करोड़ रुपये
उत्तराखंड विज्ञान एवं शिक्षण अनुसंधान केंद्र की स्थापना हेतु – 5.40 करोड़ रुपये
विज्ञान केंद्र चंपावत हेतु – 10.00 करोड़ रुपये
विद्या समीक्षा केंद्र हेतु – 2.41 करोड़ रुपये
राजकीय महाविद्यालयों में ई-ग्रंथालय की स्थापना हेतु – 2.00 करोड़ रुपये

महिला सशक्तिकरण हेतु विशेष प्रावधान

नंदा गौरा योजना हेतु – 157.84 करोड़ रुपये
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना हेतु – 21.74 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना हेतु – 29.91 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना हेतु – 22.62 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हेतु – 18.88 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना हेतु – 13.96 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना हेतु – 14.00 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि हेतु – 8.00 करोड़ रुपये
निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु – 5.00 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना हेतु – 3.76 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना हेतु – 5.00 करोड़ रुपये
महिला उद्यमियों हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना के तहत सब्सिडी हेतु – 5.00 करोड़ रुपये
राज्य में प्रसूताओं के लिए ईजा-बाई शगुन योजना हेतु – 14.13 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना हेतु – 2.00 करोड़ रुपये