Delhi Budget 2026: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए लगभग 1,03,700 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। खासतौर पर छात्रों और छात्राओं के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की गई है।
सरकार ने स्कूल जाने वाली छात्राओं के लिए साइकिल योजना शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली करीब 1.30 लाख छात्राओं को मुफ्त साइकिल दी जाएगी। इसके लिए बजट में 90 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। सरकार का मानना है कि कई छात्राएं परिवहन की सुविधा न होने के कारण पढ़ाई बीच में छोड़ देती हैं, इसलिए यह पहल उनकी पढ़ाई जारी रखने में मदद करेगी।
इसके अलावा 10वीं कक्षा के मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए मुफ्त लैपटॉप देने की योजना भी शुरू की जाएगी। इस योजना के लिए 10 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। सरकार का उद्देश्य डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना और छात्रों को तकनीक से जोड़ना है।
शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बजट में 19,148 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो कुल बजट का लगभग 18 प्रतिशत है। इसमें से 200 करोड़ रुपये नए स्कूल भवनों के निर्माण के लिए और 275 करोड़ रुपये मौजूदा स्कूलों के विस्तार के लिए निर्धारित किए गए हैं।
बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने इसे “ग्रीन बजट” बताया। उन्होंने कहा कि कुल बजट का करीब 21 प्रतिशत हिस्सा पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी पहलों पर खर्च किया जाएगा। सरकार का दावा है कि केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होने से राजधानी में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।
अन्य क्षेत्रों की बात करें तो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 13,034 करोड़ रुपये, परिवहन क्षेत्र के लिए 12,613 करोड़ रुपये, शहरी विकास के लिए 11,572 करोड़ रुपये, सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए 10,537 करोड़ रुपये और जलापूर्ति के लिए 9,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
इसके अलावा बीजेपी के चुनावी वादों में शामिल महिला समृद्धि योजना को लागू करने की दिशा में भी कदम उठाए गए हैं। इस योजना के लिए बजट में 5,110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
दिल्ली में धूल प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों को धूल-मुक्त बनाने की योजना भी बजट में शामिल है। इसके लिए 1,352 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। वहीं इस साल कर राजस्व से 74,000 करोड़ रुपये की आय का अनुमान लगाया गया है और एमसीडी के लिए 11,666 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के तहत अब ट्रांसजेंडर समुदाय को भी लाभ दिया जाएगा, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं का दायरा और व्यापक होगा।
Leave a Reply