उत्तर प्रदेश सरकार ने आम जनता को राहत देने और सिस्टम को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कई बड़े निर्णय लिए हैं। इनमें रेंट एग्रीमेंट पर भारी छूट, वृद्धा पेंशन की नई व्यवस्था, मेडिकल कॉलेज की मंजूरी और लेखपाल सेवा में संशोधन शामिल हैं।
10 साल तक के रेंट व लीज एग्रीमेंट पर 90% छूट
योगी सरकार ने रेंट और लीज एग्रीमेंट के रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब:
10 साल तक की अवधि वाले रेंट/लीस एग्रीमेंट पर 90% तक की छूट मिलेगी
इससे 10–100 रुपये के स्टांप पेपर पर होने वाले 11 महीने के एग्रीमेंट जैसी अनियमितताओं पर रोक लगेगी
सरकारी राजस्व को होने वाला नुकसान भी रुकेगा
हालांकि यह छूट टोल और विशेष प्रकार के लीज एग्रीमेंट पर लागू नहीं होगी
यह कदम मकान मालिकों और किरायेदारों दोनों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है।
वृद्धा पेंशन के लिए अब आवेदन की जरूरत नहीं
कैबिनेट बैठक में वृद्ध नागरिकों को बड़ी राहत दी गई:
60 साल की उम्र पूरी होते ही पेंशन की राशि अपने आप बैंक खाते में भेज दी जाएगी
अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं
यह सुविधा केवल उन्हीं को मिलेगी, जो इसके लिए अपनी सहमति देंगे
सरकार का यह फैसला पेंशन प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और झंझट-मुक्त बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
बागपत में नए मेडिकल कॉलेज की मंजूरी
स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए:
बागपत जिले में 5.07 हेक्टेयर भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को ट्रांसफर की गई
यह मेडिकल कॉलेज PPP मॉडल पर बनाया जाएगा
इससे क्षेत्र में मेडिकल शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे
स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ भी मिलेंगी
विवादित 0.53 हेक्टेयर भूमि को इस ट्रांसफर में शामिल नहीं किया गया है
लेखपाल सेवा नियमावली में संशोधन
सरकार ने लेखपाल विभाग की संरचना को मजबूत करने के लिए अहम बदलाव किए:
अब 2% चेनमैन (लेखपाल सहायकों) को लेखपाल बनने का मौका मिलेगा
यह बदलाव कर्मचारियों को पदोन्नति के बेहतर अवसर देगा
विभागीय कामकाज भी और सुचारू होगा।















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